ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਲਾਹੌਰ, (ਵਿਨੋਦ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਦੇ 71 ਸਾਲਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ 9 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਕਰੇਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸਗੋਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ 9 ਮਈ, 2023 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਸਤਾਖਰ
NEXT STORY 
