ਟੋਰਾਂਟੋ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਲਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-'ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ...' ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਜ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਟੈਫਨੀ ਕਾਰਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੋ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਕ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਘੇਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਅਰੇ ਪੌਲੀਵਰੇ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡੌਮੀਨਿਕ ਲੀਬਲੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ
NEXT STORY 
