ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਭਗ 49.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 4.20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਭਾਵ ਲੱਗਭਗ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 3 ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 2011 ’ਚ 27.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2023 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ’ਚ ਵਾਧੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ’ਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 2028 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। 4.20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 14.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 12.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਿਆਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਉਸ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਧੱਬਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਖੁਦ ਕਮਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਸਕਣ।
ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ’ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵੈਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1.4 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 3.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2026 ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ’ਚ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 100ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਿਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2023 ’ਚ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 13 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ।
ਵਧਦੀ ਯੁਵਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਠਹਿਰਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਪਾਲਣ- ਪੋਸ਼ਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
‘ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਰ’ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ!
NEXT STORY 
