ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਝਟਕੇ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਸੀ.) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਬਣੇ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹੁਣ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਵਧਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਸੀ. ਦੇ 2025 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪ (ਯੂ. ਕੇ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ (ਯੂ. ਕੇ.) ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 361 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 54 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 2025 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿ ਗਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2019 ਵਿਚ 57 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2025 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਕ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਤੇ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੋਵੇਂ ਘਟ ਗਏ। ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ) ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ 2024 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੈਵਲ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਰਚਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਹਿਮ
ਜੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਸਾਫ਼ ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਟਰੰਪ, ਕਿਹਾ- 'ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦਖਲ'
NEXT STORY 
