ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ): ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੈਅ ਕੋਟੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲਦ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫੌਰ ਅਮੇਰਿਕਨ ਪਾਲਿਸੀ (NFAP) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਟੁਅਰਟ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ 9,15,497 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 21,95,795 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ-ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ।''
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ 'ਚ ਲੈਣਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ
ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਏ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2016-17 ਅਤੇ 2018-19 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਗਈ।
ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1990 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ।''
ਨੋਟ- ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੁਰਾਣੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੁੱਖ਼, ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ
NEXT STORY 
