ਰੋਮ- ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਆਫ ਇਟਲੀ (FdI) ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਰੇਜਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਇਤਾਲਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੈਰੇਜਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਇਟਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ (ਫ੍ਰੇਟੇਲੀ ਡੀ'ਇਟਾਲੀਆ ਪਾਰਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਇਤਾਲਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੈਰੇਜ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਟੋਮਾਸੋ ਫੋਟੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਣੇਗਾ 'ਹਿੰਦੂ ਕਾਕਸ'
ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ, ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਰਾਜ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਣੇਗਾ 'ਹਿੰਦੂ ਕਾਕਸ'
NEXT STORY 
