ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 'ਮੱਕਾ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਫੌਜੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ 7 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ: ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ, ਯਮਨ ਤੋਂ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਸੀਰੀਆ, ਇਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਕਾਕੇਸ਼ਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕੋਲੋਲ ਕਿਬਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਢਾਕਾ ਦਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ !
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਦੇਬ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਚਲ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਨ.ਜੀ.) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE), ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਗਲੋਬਲ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਇਸ ਨਿਰਪੱਖ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ।
.
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
'ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦਾ 2026' ਨੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਮੈਨਸਾਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀਵੰਤ
NEXT STORY