ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਮੈਕਸੀਕਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੀਨਬੌਮ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ 1,463 ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਹਲਕੇ ਵਾਹਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਖਿਡੌਣੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਰਨੀਚਰ, ਜੁੱਤੇ, ਕੱਪੜੇ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਕੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ $10.58 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ $3.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2026 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੰਗ
NEXT STORY 
