ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ— ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਗੈਰ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਸਕੇ ਜਾਂ ਛੱਡ ਸਕੇ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਏਲੇਜੇਂਡ੍ਰੋ ਸਿਲੋਰੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਅਬਦੁਲਕਾਵੀ ਯੂਸੁਫ ਵਲੋਂ 193 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੇ ਵਣਜ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਲੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਵਲੋਂ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਿਆ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰਥ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮਹਾਸਭਾ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਉਮਾ ਸੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਜਨਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਟਿਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਹਾਸਭਾ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਸੁਫ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 2017 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
NEXT STORY