ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਏਪੀ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਇਨ ਈ. ਮਰਫੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਫਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਵੀਕਾਰ
ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ "ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ" ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਦੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਕਲਾਸਰੂਮ! 132 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਸੀ Army Public School
NEXT STORY 
