ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026' ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (DM), ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (SDM) ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸੰਸਦ
NEXT STORY 
