ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਏਪੀ)- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਟਿਨ ਗ੍ਰਿਫਿਥਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ" ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ CPC ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ
ਗ੍ਰਿਫਿਥਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 38 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀਆਂ 2020 ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਿਰ ਤੋਂ (ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ) ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਜਿਦ ਤਰਾਰ ਤੇ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਪੀਸ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਵਰਜ਼ੀਨੀਆ ’ਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ
NEXT STORY 
