ਤੇਲ ਅਵੀਵ (ਏਜੰਸੀਆਂ)– ਨਾਰਵੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ 28 ਮਈ ਤੱਕ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਹਮਾਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜੰਗ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਖ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 140 ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ (ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ (ਆਈ. ਸੀ. ਜੇ.) ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਸਣੇ ਜਾਣਗੇ ਪਟਿਆਲਾ
ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੈਟਜ਼ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਸਪੇਨ, ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਬੰਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ‘ਅਲ ਅਕਸਾ’ ਮਸਜਿਦ ਪਹੁੰਚੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਤਮਾਰ ਬੇਨ ਗਵੀਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ‘ਅਲ ਅਕਸਾ’ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖ਼ੇਤਰ ‘ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹੈ’।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਸਤੀਨ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੀਤ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੈਨ ਗਵੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਉਕਸਾਵੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 1988 ’ਚ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੈ ਮਾਨਤਾ
1974 ’ਚ ਭਾਰਤ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ-ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਓ.) ਨੂੰ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1988 ’ਚ ਭਾਰਤ ਫਿਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ– ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।
ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਲੋਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ 'ਚ ਵਕੀਲ ਭੱਚੂ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ
NEXT STORY 
