ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ (73) ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ
ਨਵਾਜ਼ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਡਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼ੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤਣ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ : ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਵਿਡ ਵੈਨ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਐਕਟ 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ-232 (ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਅਤੇ 63 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 62(1)(f) ਅਧੀਨ ਅਯੋਗਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ' ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਅਤੇ 63 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 62 ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹੁਣ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ : ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਵਿਡ ਵੈਨ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
NEXT STORY 
