ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸੱਤਾਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਨਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 4-1 ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਚ ਸਦਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,''ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।'' ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੁਲਜਾਰ ਅਹਿਮਦ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ
NEXT STORY 
