ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਆਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ. ਏ. ਪੀ.) ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਕੌਦਾ ਬਾਬਰ, ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ, ਨਸੀਬੁੱਲ੍ਹਾ ਬਜਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਉਮਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ ਇਕ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ ਤੇ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸੀਨੇਟ 'ਚ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੂਸ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ : ਚੀਨ
NEXT STORY 
