ਲਾਹੌਰ (ਭਾਸ਼ਾ): ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾਇਟਰਡ) ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (LHC) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸਲਾਮਬਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 74 ਸਾਲਾ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2013 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲੀਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਖੇਤਰਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜ਼ਹਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
USA 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਡਿਪਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ
NEXT STORY