ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ)— ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈੱਡ ਪੇਟਚਮੁਥੁ ਇਲੰਗੋਵਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਭਗ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏ.ਡੀ.ਬੀ.) ਜਿਹੇ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਟਰਾਂਸਫਰ
NEXT STORY 
