ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਵਾਰਤਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਲੋਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਊ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤਹਰ ਮਿਨਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਚ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਹੀਨਾ ਜਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਫ਼ਰਾਸਿਆਬ ਖੱਟਕ ਦੇ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲੋਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਇਕ ਬਲੋਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜੱਜ ਮਿਨਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਲੋਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਸਲੀ ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ: ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜਾ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਇੰਝ ਰੱਖੇਗਾ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸਫੋਟ, 47 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
NEXT STORY 
