ਗਿਆਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਕ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਕੀ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਲੜੇਗਾ? ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ’ਚ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਯਮਨ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖ਼ਰਿਤ ਮੱਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯਮਨ ਦੀ 2022 ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੰਜਮ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੂਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਭੌਤਿਕ’ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਮੱਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੂਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਰਿਆਦ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਯਮਨ ਦੀ ਸਾਊਦੀ ਸਮਰਥਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੂਤੀ-ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਹੂਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੀਆ ਆਬਾਦੀ ’ਚੋਂ ਇਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਿੰਗ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਆਦ ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ’ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੋ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਯਮਨ ’ਚ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ, ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਹੂਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ।
ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲੇ ਯਮਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਖਾ ਜਲਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਂਚਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਜਿਸਨੇ 2015 ’ਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਆਦ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਲ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਏਗਾ।
- ਵਿਨੀਤ ਭੱਲਾ
(‘ਪਾਇਨੀਅਰ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਚ ਪਛੜਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ
NEXT STORY 
