ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਰਿਣਦਾਤਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਯਾਤ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਡਿਪੋਰਟ
ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਰਜੀਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਜੋ ਤਰਜੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਪਾਹ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਈਫੋਨ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਛੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 30-40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ
NEXT STORY 
