ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਯਾਨੀ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟਾਲਿਨਾ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਤੋਂ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੇ ਲਟਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਦਮ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਹਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ 'ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ'
NEXT STORY 
