ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਵਿਨੋਦ) : ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,285 ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ 532 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 37 ਹੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਦੇ 2 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੈਨੇਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੰਕਵਾਨੀ ਨੇ ਇਵੈਕਿਊ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ) ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਕੇਸ਼ੂ ਮੱਲ ਖੇਲਾ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 20-ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜੋ ਭੀਲ, ਖਲੀਲ ਤਾਹਿਰ ਸੰਧੂ, ਡਾ. ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਲਾਨੀ, ਨੈਲਸਨ ਅਜ਼ੀਮ, ਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ, ਨਵੀਦ ਆਮਿਰ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਪਰਵਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ : ਟਰੰਪ
NEXT STORY 
