ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਗ' ਛੇੜ ਕੇ ਜਨਤਕ ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 1972 ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੁਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ "ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ"। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
NEXT STORY 
