ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਵਿਨੋਦ)- ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਆਏ ਇਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਾ. ਪਾਲ ਜੈਕਬ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ, ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋੋ- 'ਸਰਪੰਚ ਸਾਬ੍ਹ' 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ Ban ! ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਪੰਜਾਬ' ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਈਅਦ ਹਸਨ ਅਜ਼ਹਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਆਗਾ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਸ ਵਿਚ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੈਚਿਓਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਇਰਾਨ ਨੂੰ Stone Age ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ ! ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਛਿੜੀ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ
NEXT STORY 
