ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਯੂ.ਐੱਸ.ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈੱਨ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਖਰੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨਾ, ਗਲਤ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਆਤਮਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਗੈਰ-ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਨਿਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਈ.ਟੀ. (ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ) ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਣਗੇ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ
NEXT STORY 
