ਕਾਬੁਲ- ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਗਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੈਫੁਲ ਇਸਲਾਮ ਖੈਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਨਿਸਟਰੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਪੈਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਚੂ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਨਸੈਂਸ (PVPV) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏ.ਐਫ.ਪੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਹ-ਏ-ਨਵ ਚੈਨਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਆਡੀਓ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਦਿਖਾਇਆ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਏ.ਐਫ.ਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਖਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਤੱਖਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸਾਰਕਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਏ.ਐਫ.ਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਖਰ ਖੇਤਰੀ (ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ) ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ,ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ?"
ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ PVPV ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੈਫੁਲ ਇਸਲਾਮ ਖੈਬਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੀਵਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਖਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੇਟ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 1996 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਖ
ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰਥਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 8,400 ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5,100 ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 560 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 122ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 178ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
NEXT STORY 
