ਬਰਮਿੰਘਮ - ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਏ. ਜੇ. ਕੇ. ਐਕਟ 1974 ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 14ਵੇਂ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ।
ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਦੂਤ ਅਹਿਮਰ ਇਸਲਾਈਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਥਾਕਥਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ, ਨੀਲਮ ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਰਿਆਲਿਟੀ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
AK-47 ਦੇ ਬਦਲੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਯੋਜਨਾ
NEXT STORY 
