ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਿਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੂਚਨਾ ਸਕੱਤਰ ਅਹਿਸਾਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਹਿਸਾਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਿਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 2.68 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਲਣ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ, 1 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਪੀਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਰੰਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ, ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ "ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ" ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ, ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇ'ਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
NEXT STORY