ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਹ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਰ'ਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਓਟਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਕਾਲਜ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ' (CICC) ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਇਓਨ ਲੋਗਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਲਾਈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। CICC ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 1,211 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
