ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਢੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 132 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਆਈਨ ਓ ਸਲਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ (ਏ.ਐੱਸ.ਕੇ.) ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਦੀ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ 'ਚ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 68 ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 151 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਮਾਗੁਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂਰ ਆਲਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਨੂਰ ਆਲਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇਗੀ : ਈਰਾਨ
NEXT STORY 
