ਜਕਾਰਤਾ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਤੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਅਤੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ
ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2004 ਦੇ 'ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ' ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦੰਡ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ
ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵਰਡ ਹੀਰਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ LGBTQ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ'
NEXT STORY 
