ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਲੰਡਨ, (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ)- ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੀਸ ਮਾਰਚ” ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਟਰੰਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
SFJ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਚੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੀ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ SFJ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SFJ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਨਵੀਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
11 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੀਸ ਮਾਰਚ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਸਭ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
'ਜਦੋਂ ਗੇਟ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲਿਆ', ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਦਹਿਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
NEXT STORY 
