ਕੋਲੰਬੋ : ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇਗੀ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ -19 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਜਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਬਰੀ ਸਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 276 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿ: ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ, 9 ਮਈ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਵੇ ਸੁਣਵਾਈ
NEXT STORY 
