ਕੋਲੰਬੋ (ਵਾਰਤਾ) ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਡੇਲੀ ਮਿਰਰ' ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਸਾਧਨ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਾ ਅਮਰਵੀਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰਵੀਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ 1.4 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 'ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਪਾਰਕ' ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦਘਾਟਨ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਜਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
NEXT STORY 
