ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ 'ਚ 30 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂ.ਕੇ., ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਮਾਲਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Credila, InCred ਅਤੇ Avanse ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 416 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 319 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਲ੍ਹ ! ਹਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਰੱਸੀਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ...
NEXT STORY 
