ਨਿਊਯਾਰਕ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)- ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਣਾ (64) ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਸਰਕਟ ਜਸਟਿਸ ਏਲੇਨਾ ਕਾਗਨ ਸਾਹਮਣੇ "ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ" ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜਸਟਿਸ ਕਾਗਨ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।" ਰਾਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਗਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁਣ "ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ" ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਏ 10 ਭਾਰਤੀ
ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ "ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।" ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ "ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ" ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਅਸਲ ਵਿੱਚ" ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
Trump ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ USAID ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
