ਬੈਂਕਾਕ : ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੇਥਾ ਥਾਵਿਸਿਨ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰੇਥਾ ਥਾਵਿਸਿਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 5:4 ਦੇ ਵੰਡੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰੇਥਾ ਥਾਵਿਸਿਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਪਿਚਿਤ ਚੁਏਨਬਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਿਚਿਟ ਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਕਸਿਨ ਸ਼ਿਨਾਵਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਥਾਈ ਬਾਹਟ ($ 55,000) ਨਕਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਿਚਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਚਿਟ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸ਼ਰੇਥਾ ਥਾਵਿਸਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਸ਼ਰੇਥਾ ਪਿਚਿਟ ਚੁਏਨਬਨ ਦੇ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ 'ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਪਾਰਟੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਹੱਤਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ICT 'ਚ ਚਲਾਏਗੀ ਮੁਕੱਦਮਾ
NEXT STORY 
