ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ— ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਟਾਮ ਲੈਂਟੋਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਓਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਕੁਨ ਮੁੰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਹਰ ਗਵਾਹ, ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੋਓਏ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੈਂਬਰਾਂ ਜੇਮਸ ਮੈਕਗਵਰਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ।
ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕੇਓਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, 1 ਹਲਾਕ
NEXT STORY 
