ਢਾਕਾ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਿਦੁਦੀਨ ਚੌਧਰੀ ਅਨੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਤੀਸਤਾ ਜਲ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 'ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਇਟਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਨਗਦੀ ਲੈ ਉੱਡੇ ਚੋਰ
ਤੀਸਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1983 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 2011 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ 'ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਗਲਿਆਰੇ' (ਚਿਕਨ'ਸ ਨੈੱਕ) ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਤੀਸਤਾ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 54 ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵੰਡ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ'ਤਾ ਰੱਦ
NEXT STORY 
