ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਘਿਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਮਰਥਨ

Updated: 17 Mar, 2022 11:19 PM

troubled imran khan seeks public support

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਵਾਰਤਾ)-ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ‘ਡਾਨ’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸੈਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਇਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ’ਚ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਸੈਨੇਟਰ ਫੈਜ਼ਲ ਜਾਵੇਦ, ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਅਤੇ ਸਵਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਖਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਖਾਨ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ। ਖਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਏ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਸੀ।

ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੀ-ਚੌਕ ਵਿਖੇ 'ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ' ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਨਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।