ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੀਤੀ ਮੈਮੋ 'ਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। USCIS ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 'ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ' ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ-ਸਮੀਖਿਆ (comprehensive re-review), ਸੰਭਾਵਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ "ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲਾਭ ਬੇਨਤੀਆਂ" ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ 19 ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ?
ਇਹ ਰੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ (travel ban) ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ 12 ਦੇਸ਼ : ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਚਾਡ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ, ਇਕਵੇਟੋਰੀਅਲ ਗਿਨੀ, ਇਰੀਟਰੀਆ, ਹੈਤੀ, ਈਰਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 7 ਦੇਸ਼ ਬੁਰੂੰਡੀ, ਕਿਊਬਾ, ਲਾਓਸ, ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ, ਟੋਗੋ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
'ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਓ ਵਾਪਸ...', US ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
NEXT STORY 
