ਨਿਊਯਾਰਕ (ਬਿਊਰੋ): ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਵੂਮੈਨ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਡਬਲਊ.) ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 47 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ' ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਐੱਸ.ਡਬਲਊ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਐੱਸ. ਡਬਲਊ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਆਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮੀਰਪੁਰਦਾਸ ਦੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਵੈਟਰਿਨਰੀ ਸਰਜਨ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੀ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਫਿਆਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਮੇਸ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼
NEXT STORY 
