ਯੂਐਨ (ਪੀਟੀਆਈ)- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਫਰਹਾਨ ਹੱਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, "ਸੈਕਟਰੀ-ਜਨਰਲ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਰਕ (ਯੂਐਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ) ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਓਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਰੁਖ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਪਰ ਯੂਰਪ ਚੁੱਪ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ, ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAAC) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਕੀਲ, ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਣਨੀਤਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
