ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਬਿਊਰੋ): ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ (West Bank)ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ।
ਭਾਵੇਂਕਿ ਫਿਲਸਤੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਾਏਬ ਐਰਕੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਰਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ
ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। 1967 ਵਿਚ ਹੋਏ ਤੀਜੇ ਅਰਬ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸੀਰੀਆ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ 140 ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਂਪਿਓ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੀਗਨ ਦੇ 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ।
ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿ ਮੁਸਲਿਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਫੀਸ
NEXT STORY