ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ): ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਂ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 2015 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੇਵ ਜੌਬਸ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ.' ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸੇਵ ਜੌਬਸ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ.' ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਰਮੀ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ : USA 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ 2,073 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ
NEXT STORY 
