ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ-ਦੇਸ਼ ਕੈਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ-ਦੇਸ਼ ਕੈਪ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਘਰ
ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼, ਵੇਖੋ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਵੀਡੀਓ
ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਾਊਸ ਜਿਊਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ HR3648 ਜਾਂ 'ਇਕਵੈਲ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਸ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਇਮਪਲਾਇਮੈਂਟ (ਈ.ਏ.ਜੀ.ਐੱਲ.ਈ.) ਐਕਟ' ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ) ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀ- ਰੂਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
