ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਸੰਘੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਐਂਡਰਿਊ ਹੈਨਨ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ‘ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਰਾਈਵਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ) ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੇਨੇਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ DACA ਨਵਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ,"। ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਹੈਨਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 580,000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਕੋਰੀਆਈ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ (SAALT) ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6,30,000 ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਿਤ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,300 ਸਰਗਰਮ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ DACA ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2018 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2,550 ਸਰਗਰਮ ਭਾਰਤੀ DACA ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹਨ। SAALT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 20,000 DACA-ਯੋਗ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ DACA ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2012 ਤੋਂ DACA ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੀਨ ਜੀਨ-ਪੀਅਰੇ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ ਨੀਤੀ ਨੂੰ "ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ" ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਡ੍ਰੈਗਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਚੀਨ
NEXT STORY 
