ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ : ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 'ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀਮਾ ਵੀ 300 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਤੇਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ: 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 'ਵਰਕ ਵੀਕ' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਮਿਆਂਮਾਰ: ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 'ਓਡ-ਈਵਨ' (ਸਮ-ਵਿਸ਼ਮ ਨੰਬਰ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ 'ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ'?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 'ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ' ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Canada 'ਚ OCI ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ HC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
NEXT STORY 
