ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ।
ਵਿਨਿਵੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਂਡ
ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਲੇਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਭੁਗਤਾਨ(balance of payment) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਲੇਂਸ ਬਜਟ
ਬੈਲੇਂਸ ਬਜਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ
ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਆਮਦਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼, ਤਨਖਾਹ, ਵਿਆਜ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਦਰ
ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਰਥਾਤ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਬਿਲ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਧ ਵੀ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ(short term capital assets)
36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮਿਆਦ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ
ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਂਡ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ
ਪੂੰਜੀਗਤ ਐਸੇਟਸ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੇਸੀ
ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ
ਇਹ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ ਗਈ ਰਕਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ
ਇਹ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ
ਇਹ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
NEXT STORY 
